सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने बानी बढाउन नयाँ र आकर्षक योजना अघि सारेको छ।
अब हरेक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटका रूपमा प्रयोग हुने र त्यही बिलमार्फत दैनिक रूपमा सर्वसाधारणलाई लखपति बनाउने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। बजेटपछि आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आयकरबाट मात्र ठूलो राजस्व उठाउन कठिन हुने भएकाले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। उनका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा अझै ठूलो रहेकाले बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई बलियो बनाउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गमाथि अत्यधिक करको भार नपारिएको दाबी पनि गरे। उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिका लागि आयकर दर १ प्रतिशत मात्र राखिएको उल्लेख गर्दै अहिले मध्यम वर्गले धेरै गुनासो गर्ने अवस्था नरहेको बताए।
सरकारको नयाँ योजनाअनुसार ग्राहकले सामान वा सेवा खरिद गर्दा लिएको भ्याट बिल स्वतः लट्रीमा सहभागी हुनेछ। यसरी बिललाई लट्री टिकटमा परिणत गर्दा उपभोक्ताले बिल माग्ने बानी बढ्ने, व्यवसायीले कारोबार लुकाउन नसक्ने र राजस्व संकलनमा समेत सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूलाई पनि यस योजनामा सहभागी गराउने तयारी रहेको जानकारी दिए। यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउन थप प्रोत्साहन गर्ने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले यो कार्यक्रमलाई कर छली नियन्त्रण, भ्याट बिल प्रयोगको विस्तार र राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने उपायका रूपमा अघि सारेको हो। अब बिल लिने काम केवल कानुनी प्रमाणका लागि मात्र नभई भाग्य परिवर्तन गर्ने अवसरसमेत बन्न सक्ने संकेत सरकारले दिएको छ।













